कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न ऐतिहासिक सम्झौताको गुनगान बढ्दै गएको छ । स्वभाविक रूपमा एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्ने जग बलियो बनाएको यो सम्झौताबाट जनता खुशी छन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू पनि आन्तरिक प्रयत्न र आँटकै कारण यस्तो सम्झौता सम्पन्न गर्न पाएकोमा खुशी छन् । देशको सशक्त द्वन्द्वको अन्त्य र नयाँ भविष्यको सङ्कल्प २३८ वर्षेखि राज्य चलाएको राजतन्त्रको हस्तक्षेप, संलग्नताबिना गर्न पाएकोमा आठ राजनीतिक दलको राजनीतिक विजय नै हो जसलाई ‘राजा मान्ने’हरूले पनि स्वागत नै गरेका छन् ।

कात्तिक-सम्झौताको स्वागत-र्समर्थनको भेल बगिरहँदा यो स्तम्भकार चाहिँ विगतको यात्रा फर्केर हेर्न चाहन्छ । यात्राको पछाडि फर्केर नहेर्ने हो अर्थात शिक्षा नलिने हो भने अगाडि बढ्न गाह्रो पर्छ ।
नेपालमा हरेक महत्वपूर्ण घटना-परिघटना राति नै हुने गर्छन् । चाहे २०४६ को आन्दोलनको सम्झौता एकीकृत महाकाली सन्धि, शाही कदमको घोषणा, प्रतिनिधिसभा बिघटन र पुनस्थापनाका घोषणाहरूदेखि सात दल-माओवादीबीचको ऐतिहासिक सम्झौता सबै जनता मस्त न्रि्रामा डुबेको बेला गरिएका हुन् । त्यही परम्परामा कात्तिक २० र २१ गते लगातार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेर नेताहरूले मध्यराति १२ः३५ बजे सम्झौता गरे । त्यसैले २२ गतेको मिति राखेर दस्तावेज तयार भयो । त्यो दस्तावेज प्रेसलाई तत्काल उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ गरियो अनि १३ हजार जनताको जीवन-भक्षक बनेको व्रि्रोहका नायक माओवादी नेताहरू सम्झौता गरेर प्रेससामु नआइ सुत्न गए- मोबाइल फोनसमेत अफ गरेर !
शायद काकताली परेको होला, भोलिपल्ट कात्तिक २३ गते संविधान दिवस थियो । २२ गते पहिले नै सरकारले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय ागर्यो, र्सार्वजनिक विदा कटौती गर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएयता ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’का रूपमा व्याख्या गर्न कोही चुकेका थिएनन् । आलोचनात्मक र्समर्थन गरेको नेकपा एमाले होओस् वा व्रि्रोही माओवादीका नेताहरूसमेतले उपभोग गरेको संविधान अन्ततः एक दशकमै काम नलाग्ने सावित भयो । जनआन्दोलनको बलमा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाटै संविधान संशोधन भएको यथार्थमा त्यो संविधान ‘समाप्त’ भए पनि प्राविधिक हिसाबले संविधान छ तर आठ पार्टीको ऐतिहासिक सहमतिपछि सरकारले संविधान दिवस नै नमनाउने निर्णय ागर्यो ।
यो स्तम्भकारले नकारात्मक कुरा मात्र गर्यो भन्ने नठान्नुहोला तर यो लेखिरहँदा, २०४६ को जनआन्दोलनको उत्कर्षा दरबारमा सम्झौता गर्न गएका आन्दोलनकारी नेताहरूको तस्वीर झल्झल स्मरण भइरहेको छ । ती नेताहरूको ख्याउटे अनुहार र अहिलेका सत्तासीन वा व्रि्रोही नेताहरूको पुष्ट अनुहार तुलना गर्ने पनि छन् । अनुहार तुलना गर्दै कुरा काट्ने पक्षमा त यो स्तम्भकार छैन तर प्रवृत्ति हेर्दा चाहिँ फेरि पनि कात्तिक-सम्झौताको भेलमा हेलिन हच्किन मन लाग्छ । अहिले पनि ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता मात्र भएको छ । यसले पर्ूण्ाता पाएको छैन, यसका अङ्गहरू पूरा गर्नै बाँकी छ । ती सबै नहेरी कसरी प्रशंसा मात्र गर्न सकिन्छ र – २०४७ को संविधान बन्नुअघि राजदरबारले ‘आफ्नो’ संविधान तयार पार्दैछ भन्ने समाचार गोरखापत्रले छाप्दासाथ तत्कालीन नेकपा मालेले विरोध जुलुस निकालेर मदन भण्डारीको चेतावनीपर्ूण्ा भाषण सुनेपछि दरबारको प्रयत्न असफल बनेको थियो । तर त्यतिखेरै रत्नपार्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऐतिहासिक सम्बोधनमा ‘यो जित सबैको हो, पञ्चहरूको पनि हो’ भन्ने भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ विरुद्ध जनताले हुटिङ नै गरेका थिए । अहिले जनताले लगाएका नारा वेवास्ता गर्दै उहाँले सेरेमोनियल राजतन्त्रको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ । राजतन्त्रको भविष्यप्रति राजावादीहरूलाई आश्वस्त पार्दै उहाँले उही २०४६ को ‘टेप’ बजाउनुभएको छ- यो सबैको जित हो । अचम्म त ! व्रि्रोही माओवादीहरू जुन संसद्को ढोका फोरेर जंगलतिर लागेका थिए र गणतन्त्रका लागि भनेर ठूलो जनधनको क्षति गरे, सेरेमोनियल राजतन्त्र अर्थात अधिकारविहीन राजतन्त्र हुँदासाथ, त्यही संसद्को ढोकाभित्र पस्न तयार भए ! अझ हिजो जसले उनीहरूलाई लात्ताले हानेर संसद्बाट जंगलतिर हुत्यायो उसैलाई ‘महानायक’ का रूपमा प्रशंसा गर्दै छन् ।
हो, पक्कै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, माओवादी बिद्रोही विगतका आफ्ना अडान त्यागेर व्रि्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा ल्याउने नेतृत्व गर्नुभएको छ र त्यसमा सफल हुन थाल्नुभएको छ । यसका लागि उहाँ प्रशंसित हुनुहुन्छ तर के विगतको एक दशकमा अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका कोइराला नै मुलुकको दुरुह अवस्थाका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्न र – उतिखेरै माओवादीका मागलाई सम्बोधन गरिदिएको भए, संविधान संशोधनको लागि तयार भैदिएको भए के यति ठूलो जनधनको क्षति हुन्थ्यो – हुने थिएन । अहिले त उहाँले आफूले गरेको पाप मोचन मात्रै गर्नुहुँदैन । हो, आफूले गरेको पाप यही जुनीमा मोचन गर्ने सौभाग्य धेरै कम मान्छेले मात्र पाउँछन्- यसका लागि ८५ वषर्ीय गिरिजाप्रसाद कोइराला बधाइका पात्र हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड) पनि अहिले चर्चित हुनुहुन्छ । उहाँले पनि सशस्त्र युद्धकै बलमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण धारमा प्रवेश गर्ने आँट गर्नुभएकोमा प्रशंसा पाउनुभएको छ । साँच्चै भन्दा, अहिले युद्ध माओवादीले जितेको हो । चुनावै नलडी संसद्मा ७३ सीट लिएर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न पाउने अवसर पाउनु उसको विजय हो । यही आधारमा उसको ‘विजय यात्रा’ मनाइरहेछ । तर विडम्बना, माओवादी नेताहरू जनता, कार्यकर्तालाई ढाँट्दै विजययात्रा गरिरहेछन् । ‘गणतन्त्र’का लागि लडेका कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्न अब राजा राष्ट्रप्रमुख होइनन्, प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रमुख हुन् भन्दैछन् । के यो कुरा माओवादीबाट ‘महानायक’ ‘राष्ट्रप्रमुख’का रूपमा चर्चित प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले स्वीकार गर्नुहुन्छ – अहँ गर्नुहुन्न । यसरी माओवादी नेतृत्वमा पनि जनतालाई ढाँटेर सत्ताको चास्नी चाट्ने प्रवृत्ति देखिइसकियो । होइन भने निर्धक्कसँग जनआन्दोलनपूर्व सात दलसँग गरिएको १२ बुँदे समझदारीमा ‘निरंकुश राजतन्त्र’को अन्त्य भनिएको थियो, निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भयो, त्यसैले अधिकारविहीन राजतन्त्र स्वीकार गर्न हामी तयार भयौं, अधिकारविहीन राजा ‘राष्ट्रप्रमुख’ मान्न तयार भयौं भन्ने यथार्थ स्पष्ट भन्न किन हच्कनुपर्यो –
लाग्छ, प्रचण्डलाई बुझन अझ धेरै समय पर्खनुपर्दछ। यति ठूलो युद्ध लड्नुभएका क्रान्तिकारी नेता अचानक सरकारी हेलिकोप्टर चढेर राजधानीस्थित विमानस्थलमा ओर्लेर गृहमन्त्रीको गाडीमा बसी सोझै प्रधानमन्त्री निवासमा गई वार्ता गर्नुभएका उहाँ अहिलेसम्म औपचारिक रूपले जनताबीच र्सार्वजनिक हुनुभएको छैन । राजधानीमा आमसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्थगन गर्नुभयो तर निजी क्षेत्रको टेलिभिजनको चटके कार्यक्रम ‘पवनकली’मा सिनेमाको गफ गर्नुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग बसेर जनतासामु प्रस्तुत हुनुभएको छैन तर भारतमा गएर र्सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर प्रस्तुत हुन तयार हुनुभयो । जब कि नेपाल सरकारले भन्दा पहिले उहाँविरुद्ध रेर्डकर्नर नोटिस जारी गरेको भारत सरकारले हो, जुन अहिलेसम्म फिर्ता लिइएको छैन । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत मुखर्जीले होटलमा बोलाएर होइन, राजदूतावासमा बोलाएर भेट्छन् !
प्रचण्डको यस्तो ‘प्रताप’ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘आँट’कै कारणले होला मंसीर १५ गतेभित्रै अर्थात तीन सातामै हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संसद् र अन्तरिम सरकार बनाउने सम्झौता भएको । अरू मुलुकमा हतियार व्यवस्थापनको प्रक्रियामै आधा वर्षबित्ने सर्न्दर्भमा यहाँ दर्ुइ सातामै यो काम फत्ते गर्ने सम्झौता भयो र माओवादी लडाकुहरू आफ्ना लागि प्रस्तावित अस्थायी शिविर क्षेत्रमा तैनाथ हुन थालिसके । शायद विश्वमै राजनीतिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाका लागि नविन उदाहरण प्रस्तुत गरेका हाम्रा पार्टीले अर्को उदाहरण पनि दिँदैछन्- नेपालीहरूले आँटे भने जस्तै काम पनि छोटो अवधिमै फत्ते गर्न सक्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्त शायदै पाइएला ।
हाम्रा केही उदाहरणले आशा उत्साह बढाएका छन् । तर निराशा बढाउने प्रवृत्ति यथावत छन् । राष्ट्रिय आत्म स्वाभिमान गुमाएको सिक्किमका मुख्यमन्त्री चाम्लिङले त सन् २०१५ सम्मको विकास दृष्टिकोण र्सार्वजनिक गरेर अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी र्सार्वभौम स्वाभिमानी नेपालीका नेताहरू हावा गफमा जनता भुलाउँछन् । कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले नेपाललाई ‘सिङ्गापुर’ बनाउँछु, काठमाडौंको सडक फोहर मेलम्चीको पानीले पखालिहाल्छु भन्नुभएको थियो, खोइ के भयो – राजा जिल्ला जिल्लामा पुगेर जनतालाई के भनिएको थियो के भयो – राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाहरू कति बने कति परिवर्तन भए – अनि अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दश वर्षै समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं भन्ने भाषण कति भरपर्दो छ – युद्ध लड्न र जित्न जति सजिलो छ, विकास व्यवस्थापन त्यति नै गाह्रो छ । हो, इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने हामी नेपाली कोहीभन्दा कम छैनौं तर हामीभित्रको भ्रष्ट प्रवृत्ति र चरित्र यसको वाधक छ । संसदीय अभ्यासको विकासको नाममा संस्था खोलेर एउटा केराको ३५ रुपियाँ बिल बनाउने, संस्थाको नाममा घर बनाउने भनेर किनेको घडेरी व्यक्ति -आफ्नै) नाममा लेख्ने बौद्धिक ‘नेता’ क्रान्तिकारी देखिन संविधानसभाको वकालत गर्छन् । जुवाघरमा छापा मार्नुपर्ने प्रहरी हाकिम ‘हामी छापा मार्न आउँदैछौं है’ भनेर पहिले नै खबर दिन्छन् । संकटमा परेको बैंकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न लागेको खबर पहिले नै दिएर हस्तक्षेप नगरियोस् भनी अदालतमा रीट निवेदन दिन लगाइन्छ । अनि हतियारको आडमा जनताका घरमा अनाधिकृत रूपमा बस्ने खाने, भवन कब्जा गर्ने गरिन्छ । यस्ता भ्रष्ट चरित्रसँगै राजनीतिक भ्रष्ट प्रवृत्ति सुधार गरिँदैन भने अबको संविधानसभाले बनाउने संविधानको आयु पनि कति होला – के राजनीतिक नेतृत्वले संविधानसभा केका लागि भनेर जनतालाई अहिले नै स्पष्ट पार्ने राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनु पर्दैन – यदि माओवादी नेताहरूले भनेजस्तो ‘प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख भइसकेको’ स्थिति हो भने संविधानसभा नै किन चाहियो त –
स्तम्भकारले अहिलेको परिवर्तन र संविधानसभाको विरोध गरेको पटक्कै होइन, राजनीतिक इमान्दारिता अपेक्षा मात्र गरेको हो । फेरि पनि सत्तालोलुपता र दाउपेचको खेलमात्र दोहोरिने हो भने हरेक दशक नेपालीका लागि पीडादायी मात्र बन्नेछन् । विनम्रतापूर्वक नेताहरूलाई आग्रह छ- अबको दशकमा अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिनुहोस् ।
(स्रोत्: नयाँ करेंट साप्तहिक् पूर्णांक 24, अंक 25)